दिल्ली सरकार का बड़ा ऐलान: ओलंपिक खिलाड़ियों को मिलेगा नकद इनाम और नौकरी, छात्रों को लैपटॉप व प्रोत्साहन राशि
“मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता की अध्यक्षता में मंगलवार को हुई दिल्ली कैबिनेट की बैठक में शिक्षा और खेल के क्षेत्र से जुड़े कई ऐतिहासिक निर्णय लिए गए। इनमें ओलंपिक और अन्य अंतरराष्ट्रीय खेल प्रतियोगिताओं में मेडल जीतने वाले खिलाड़ियों के लिए भारी नकद इनाम, सरकारी नौकरी और छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा को बढ़ावा देने वाली योजनाएं शामिल हैं।“
ओलंपिक खिलाड़ियों के लिए नकद इनाम और सरकारी नौकरी
पुरस्कार राशि:
पदक | ओलंपिक/पैरा ओलंपिक | एशियन गेम्स | कॉमनवेल्थ गेम्स |
---|---|---|---|
गोल्ड | ₹7 करोड़ | ₹3 करोड़ | ₹2 करोड़ |
सिल्वर | ₹5 करोड़ | ₹2 करोड़ | ₹1.5 करोड़ |
ब्रॉन्ज | ₹3 करोड़ | ₹1 करोड़ | ₹1 करोड़ |
सरकारी नौकरी की सुविधा
- गोल्ड और सिल्वर पदक विजेताओं को ग्रुप A की नौकरी
- ब्रॉन्ज विजेताओं को ग्रुप B की नौकरी
- अन्य अंतरराष्ट्रीय/राष्ट्रीय खेलों के विजेताओं को भी अनुक्रमित सरकारी पदों में नियुक्ति
राष्ट्रीय खेलों में भी मिलेगा इनाम
- नेशनल गेम्स के मेडल विजेताओं को ₹11 लाख की नकद राशि
- राज्य/राष्ट्रीय स्तर पर खेलने वाले स्कूली छात्रों को प्रोत्साहन राशि
– कक्षा 6 से 12 तक: ₹5 लाख तक
– अंतरराष्ट्रीय खिलाड़ियों को: ₹20 लाख प्रति वर्ष
छात्रों के लिए डिजिटल शिक्षा योजना
दिल्ली सरकार ने छात्रों को डिजिटल रूप से सशक्त बनाने के लिए मुख्यमंत्री डिजिटल शिक्षा योजना को मंजूरी दी है। इसके तहत:
- 10वीं पास करने वाले 1200 मेधावी और वंचित छात्रों को
आई7 प्रोसेसर वाले लैपटॉप मुफ्त में दिए जाएंगे।
योजना का उद्देश्य
- वंचित और प्रतिभाशाली छात्रों को डिजिटल संसाधन उपलब्ध कराना
- ऑनलाइन शिक्षा और प्रतियोगी परीक्षा की तैयारी में सहूलियत
- डिजिटल डिवाइड को खत्म करना
दिल्ली सरकार के मंत्री आशीष सूद का बयान
आशीष सूद ने कहा:
“रेखा गुप्ता के नेतृत्व और प्रधानमंत्री मोदी जी के मार्गदर्शन में दिल्ली सरकार ने युवाओं और छात्रों के भविष्य को सुरक्षित करने की दिशा में यह साहसिक कदम उठाया है। हम चाहते हैं कि दिल्ली के खिलाड़ी वैश्विक मंच पर भारत का नाम रोशन करें और छात्र डिजिटल दुनिया से जुड़ें।”
दिल्ली सरकार के इस फैसले से क्या होंगे लाभ?
खेल के क्षेत्र में
- युवा खिलाड़ियों को मिलेगा आर्थिक और सामाजिक सम्मान
- खेल को करियर के रूप में अपनाने का बढ़ावा
- राज्य का खेल स्तर राष्ट्रीय/अंतरराष्ट्रीय मानकों तक पहुंचेगा
शिक्षा के क्षेत्र में
- डिजिटल एक्सेस बढ़ेगा
- गरीब छात्रों की प्रतियोगी परीक्षाओं में भागीदारी आसान होगी
- डिजिटल इंडिया और आत्मनिर्भर भारत को मिलेगा बल
दिल्ली सरकार द्वारा ओलंपिक खिलाड़ियों और छात्रों के लिए उठाया गया यह कदम प्रोत्साहन और सशक्तिकरण की दिशा में एक बड़ा उदाहरण है। इससे न केवल खिलाड़ियों को नई ऊर्जा मिलेगी बल्कि छात्रों को डिजिटल दुनिया में प्रतिस्पर्धा करने की क्षमता भी प्राप्त होगी।