आबकारी नीति मामला: अरविंद केजरीवाल ने कार्रवाई पर रोक की मांग, हाईकोर्ट ने ED को जारी किया नोटिस

“दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आबकारी नीति मामले में प्रवर्तन निदेशालय (ED) द्वारा की जा रही कार्रवाई पर रोक लगाने की मांग की है। इस संबंध में दिल्ली हाईकोर्ट ने ED को नोटिस जारी कर जवाब मांगा है।”

केजरीवाल ने अपनी याचिका में कहा कि इस मामले में कार्रवाई राजनीतिक द्वेष से प्रेरित है और इसका उद्देश्य उनकी सरकार की छवि को नुकसान पहुंचाना है। उन्होंने अदालत से अपील की कि जांच एजेंसियों को निष्पक्ष और पारदर्शी तरीके से कार्य करना चाहिए।

हाईकोर्ट ने मामले को गंभीरता से लेते हुए ED से मामले की प्रगति और आरोपों पर स्पष्टीकरण देने को कहा है। अदालत ने कहा कि दोनों पक्षों की दलीलें सुनने के बाद ही कोई निर्णय लिया जाएगा।

आबकारी नीति मामला पिछले कुछ समय से चर्चा में है, जिसमें दिल्ली सरकार पर वित्तीय अनियमितताओं के आरोप लगाए गए हैं। हालांकि, केजरीवाल और उनकी पार्टी ने इन आरोपों को खारिज करते हुए इसे राजनीतिक साजिश बताया है।

इस मामले को लेकर राजनीतिक हलकों में काफी बहस चल रही है, और सभी की नजरें अब हाईकोर्ट की अगली सुनवाई पर टिकी हुई हैं। यह देखना दिलचस्प होगा कि अदालत इस मामले में क्या फैसला सुनाती है।