मणिपुर में शांति बहाली के लिए अमित शाह की उच्चस्तरीय बैठक, सख्त निर्देश जारी
“केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह ने शनिवार को दिल्ली में मणिपुर की सुरक्षा स्थिति पर एक उच्चस्तरीय बैठक की। इस बैठक में उन्होंने निर्देश दिया कि 8 मार्च 2025 से मणिपुर की सभी सड़कों पर आम नागरिकों की आवाजाही बिना किसी रुकावट के सुनिश्चित की जाए। साथ ही, उन्होंने चेतावनी दी कि यदि कोई इस प्रक्रिया में बाधा डालता है, तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई की जाएगी।“
बैठक में शामिल हुए वरिष्ठ अधिकारी
इस बैठक में मणिपुर के राज्यपाल, गृह मंत्रालय (MHA) के वरिष्ठ अधिकारी, सेना, इंटेलिजेंस ब्यूरो (IB), सीमा सुरक्षा बल (BSF), केंद्रीय रिजर्व पुलिस बल (CRPF) और असम राइफल्स के उच्चाधिकारी शामिल हुए।
बैठक के दौरान अमित शाह ने स्पष्ट किया कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में केंद्र सरकार मणिपुर में स्थायी शांति बहाल करने के लिए पूरी तरह प्रतिबद्ध है और इसके लिए हरसंभव सहायता प्रदान की जा रही है।
मणिपुर की सुरक्षा को लेकर कड़े फैसले
- सड़कों पर आम नागरिकों की निर्बाध आवाजाही:
- 8 मार्च 2025 से मणिपुर की सभी सड़कों को बिना किसी रुकावट के खोलने का निर्देश।
- किसी भी प्रकार की बाधा डालने वालों के खिलाफ सख्त कानूनी कार्रवाई।
- अंतरराष्ट्रीय सीमा पर बाड़बंदी (फेंसिंग) का कार्य जल्द पूरा करने का आदेश:
- मणिपुर की सीमाओं को सुरक्षित बनाने के लिए दोनों ओर फेंसिंग का कार्य शीघ्र पूरा करने का निर्देश।
- मणिपुर को नशामुक्त बनाने के लिए ठोस कदम:
- ड्रग्स नेटवर्क को खत्म करने के लिए कड़े अभियान चलाने का आदेश।
- मणिपुर में मादक पदार्थों के अवैध कारोबार को रोकने के लिए कठोर कदम उठाने की योजना।
मणिपुर में राष्ट्रपति शासन और केंद्र का हस्तक्षेप
गौरतलब है कि 13 फरवरी 2025 को मणिपुर में राष्ट्रपति शासन लागू किया गया था। राज्यपाल की रिपोर्ट के आधार पर केंद्र सरकार ने यह फैसला लिया, जिसके तहत मणिपुर विधानसभा की सभी शक्तियां संसद को हस्तांतरित कर दी गईं और राज्य सरकार की भूमिका समाप्त हो गई।
इससे पहले, नवंबर 2024 में भी अमित शाह ने मणिपुर की सुरक्षा स्थिति की समीक्षा के लिए एक उच्चस्तरीय बैठक की थी।
मणिपुर में सुरक्षा व्यवस्था को सुदृढ़ करने और शांति स्थापित करने के लिए केंद्र सरकार पूरी तरह से सक्रिय है। अमित शाह द्वारा दिए गए निर्देशों से यह स्पष्ट है कि सरकार आम नागरिकों की सुरक्षा, नशामुक्त मणिपुर और सीमा सुरक्षा को सर्वोच्च प्राथमिकता दे रही है।