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अमित शाह ने लखनऊ में 60,244 कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र बांटे, कहा- अब यूपी में नौकरी योग्यता से मिलती है

केंद्रीय गृहमंत्री अमित शाह ने रविवार को लखनऊ के डिफेंस एक्सपो ग्राउंड में आयोजित एक भव्य कार्यक्रम में 60,244 नव चयनित पुलिस कांस्टेबलों को नियुक्ति पत्र सौंपे। इस मौके पर उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहे।

अमित शाह ने इस अवसर पर कहा कि उत्तर प्रदेश में अब सरकारी नौकरी किसी पर्ची, खर्ची या जाति के आधार पर नहीं, बल्कि पूरी तरह योग्यता के आधार पर दी जा रही है।

कानून व्यवस्था में सुधार का उदाहरण बना उत्तर प्रदेश

अपने भाषण में शाह ने कहा कि पहले उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था चरमराई हुई थी, लेकिन जब से योगी आदित्यनाथ ने मुख्यमंत्री पद संभाला है, प्रदेश में कानून का राज लौट आया है। उन्होंने दावा किया कि यूपी आज दंगा मुक्त हो चुका है, और अपराधियों को अब वीआईपी ट्रीटमेंट नहीं मिलता।

महिलाओं को बड़ी भागीदारी

शाह ने यह भी बताया कि चयनित युवाओं में से 12,000 से अधिक महिलाएं शामिल हैं। उन्होंने कहा:

“इन बच्चियों के चेहरे पर आत्मविश्वास और आत्मसंतोष देखकर काफी सुकून मिला। यह दिखाता है कि उत्तर प्रदेश में महिलाओं को बराबरी का अवसर मिल रहा है।

नौकरी अब योग्यता से, सिफारिश से नहीं

गृह मंत्री ने कहा कि यह पहली बार है जब 60,000 से ज्यादा पुलिस जवानों को बिना किसी राजनीतिक सिफारिश, बिना पैसे और जाति आधार के नौकरी मिली है।

उन्होंने कहा:

“न कोई पर्ची, न खर्ची, न जाति, न भ्रष्टाचार। सिर्फ और सिर्फ आपकी मेहनत और योग्यता ने आपको यहां पहुंचाया है।”

प्रधानमंत्री मोदी और मुख्यमंत्री योगी की सराहना

अमित शाह ने इस मौके पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ की नीतियों की सराहना की। उन्होंने कहा कि जब 2014 में मोदी प्रधानमंत्री बने, तो देश की अर्थव्यवस्था 11वें नंबर पर थी, और आज हम चौथे नंबर की अर्थव्यवस्था बन चुके हैं।

उनका दावा है कि 2027 तक भारत तीसरी सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन जाएगा।

यूपी पुलिस के नए कांस्टेबलों को संदेश

शाह ने नव नियुक्त जवानों से कहा:

“आप यूपी पुलिस का हिस्सा हैं, अब आपका दायित्व है कि गरीबों और वंचितों के लिए मसीहा बनें। ऐसा कार्य करें कि जनता को गर्व हो कि उनकी सुरक्षा आपके हाथ में है।”

अमित शाह यूपी पुलिस भर्ती कार्यक्रम में युवाओं को संबोधित करते हुए एक स्पष्ट संदेश दिया कि सरकारी नौकरी अब योग्यता के दम पर ही मिलेगी।
उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था, महिला भागीदारी, और प्रशासनिक पारदर्शिता को लेकर शाह और योगी सरकार की यह पहल राज्य के विकास और सुशासन की दिशा में महत्वपूर्ण कदम मानी जा रही है

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