केंद्रीय कर्मचारियों को मिली राहत, महंगाई भत्ते में 2% बढ़ोतरी से सैलरी में हुआ इज़ाफ़ा
“ केंद्र सरकार ने केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बड़ी राहत देते हुए उनके महंगाई भत्ते (Dearness Allowance – DA) में 2 प्रतिशत की बढ़ोतरी को मंजूरी दे दी है। यह निर्णय प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में आयोजित कैबिनेट बैठक में लिया गया। इस बढ़ोतरी के बाद महंगाई भत्ता 53 प्रतिशत से बढ़कर 55 प्रतिशत हो गया है।“
क्या है महंगाई भत्ता?
महंगाई भत्ता (DA) वह अतिरिक्त राशि होती है, जो सरकारी कर्मचारियों और पेंशनभोगियों को बढ़ती महंगाई से राहत देने के लिए दी जाती है। यह राशि मूल वेतन या पेंशन का एक प्रतिशत होती है और इसे हर छह महीने में दोपहरवार यानी जनवरी और जुलाई में संशोधित किया जाता है।
जनवरी 2025 से मिलेगा लाभ
सरकार ने यह बढ़ोतरी भले ही मार्च में घोषित की हो, लेकिन यह 1 जनवरी 2025 से प्रभावी मानी जाएगी। यानी, जनवरी, फरवरी और मार्च के तीन महीनों का एरियर भी केंद्रीय कर्मचारियों को मिलेगा। इसका सीधा असर उनकी अगली सैलरी में देखा जा सकता है।
कितना बढ़ेगा वेतन?
मान लीजिए किसी कर्मचारी की मूल सैलरी ₹50,000 प्रति माह है:
- पहले 53% के हिसाब से उन्हें ₹26,500 महंगाई भत्ता मिलता था।
- अब 55% के हिसाब से यह बढ़कर ₹27,500 हो जाएगा।
- यानी सैलरी में ₹1,000 प्रति माह की बढ़ोतरी होगी।
- तीन महीने का एरियर ₹3,000 बनता है।
इस प्रकार, इस निर्णय से कर्मचारियों की मासिक आय में सीधा इज़ाफ़ा होगा।
पेंशनभोगियों को भी राहत
यह बढ़ोतरी केवल वेतनभोगी कर्मचारियों तक सीमित नहीं है। पेंशनभोगियों को भी इसका लाभ मिलेगा। उनके लिए यह बढ़ोतरी महंगाई राहत (Dearness Relief – DR) के रूप में दी जाएगी।
DR भी DA के समान तरीके से दिया जाता है और यह बेसिक पेंशन का एक निश्चित प्रतिशत होता है।
जुलाई 2024 में भी हुई थी वृद्धि
इससे पहले जुलाई 2024 में सरकार ने DA में 3% की बढ़ोतरी की थी, जिससे यह 50% से 53% हो गया था। अब 2% की नई वृद्धि के साथ यह 55% हो गया है।
इस तरह 2024-25 वित्त वर्ष में कुल 5% की वृद्धि हो चुकी है, जिससे यह स्पष्ट होता है कि सरकार महंगाई को लेकर कर्मचारियों की चिंताओं को गंभीरता से ले रही है।
सातवां वेतन आयोग और इसका दायरा
यह निर्णय सातवें वेतन आयोग (7th Pay Commission) के तहत लागू हुआ है। 7वें वेतन आयोग के तहत:
- लगभग 50 लाख केंद्रीय कर्मचारी और
- 60 लाख से अधिक पेंशनभोगी
सरकार से लाभ प्राप्त करते हैं। DA/DR में की गई यह वृद्धि इन्हीं कर्मचारियों और पेंशनर्स के लिए लागू होगी।
8वां वेतन आयोग 2026 से लागू होने की उम्मीद
हाल ही में यह भी खबर आई है कि सरकार ने आठवें वेतन आयोग (8th Pay Commission) का गठन कर दिया है। इसकी सिफारिशें जनवरी 2026 से लागू हो सकती हैं।
इससे उम्मीद की जा रही है कि भविष्य में कर्मचारियों के वेतन ढांचे में बड़ा बदलाव हो सकता है। जब तक 8वां वेतन आयोग लागू नहीं होता, तब तक DA बढ़ोतरी ही मुख्य राहत का माध्यम बनी रहेगी।
सांसदों के वेतन में भी हुई बढ़ोतरी
गौर करने वाली बात यह भी है कि हाल ही में केंद्र सरकार ने सांसदों के वेतन में 24% की बढ़ोतरी की थी। यह बढ़ोतरी भी मूल्य वृद्धि सूचकांक (Inflation Index) के आधार पर तय की गई थी, ठीक उसी तरह जैसे DA में होता है।
केंद्र सरकार का उद्देश्य
सरकार द्वारा लगातार की जा रही DA वृद्धि का उद्देश्य:
- महंगाई से राहत देना
- कर्मचारियों की क्रय शक्ति को बनाए रखना
- ग्रामीण और शहरी अर्थव्यवस्था में स्थिरता लाना
- उपभोग और मांग को संतुलित करना
इन प्रयासों से सरकार न केवल कर्मचारियों को राहत दे रही है, बल्कि अर्थव्यवस्था की गति को भी बनाए रखने में मदद कर रही है।
कर्मचारी संगठनों की प्रतिक्रिया
विभिन्न कर्मचारी संगठनों ने इस निर्णय का स्वागत किया है। हालांकि, कुछ संगठनों ने यह भी कहा कि महंगाई की रफ्तार को देखते हुए DA में अधिक वृद्धि की आवश्यकता थी। फिर भी सरकार द्वारा समय पर यह राहत देना एक सकारात्मक कदम माना जा रहा है।
केंद्रीय कर्मचारियों और पेंशनभोगियों के लिए महंगाई भत्ते में 2% की बढ़ोतरी एक महत्वपूर्ण और राहत देने वाला फैसला है। इससे न सिर्फ उनकी आमदनी बढ़ेगी, बल्कि उन्हें बढ़ती महंगाई का असर भी कम महसूस होगा।
आने वाले समय में, 8वें वेतन आयोग की सिफारिशों के लागू होने से कर्मचारियों को और बड़ी राहत मिल सकती है। लेकिन तब तक DA में की जा रही नियमित बढ़ोतरी ही मुख्य सहारा बनी हुई है।