दिल्ली बजट 2025-26: महिलाओं, गरीबों और जल प्रबंधन पर फोकस, जानें 10 बड़ी घोषणाएं
“मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने मंगलवार को दिल्ली का बजट 2025-26 पेश करते हुए कई बड़ी और जनकल्याणकारी घोषणाएं कीं। इस बजट में महिलाओं की समृद्धि, झुग्गियों के विकास, जल संकट समाधान, यमुना सफाई, उद्योगों को प्रोत्साहन और स्वास्थ्य सुविधाओं के विस्तार पर विशेष ध्यान दिया गया है।“
बजट की कुल राशि: यह स्पष्ट नहीं किया गया, लेकिन विभिन्न योजनाओं के लिए अलग-अलग भारी भरकम प्रावधानों से यह एक लोकलुभावन और विकासोन्मुख बजट नजर आता है।
आइए जानते हैं इस बजट की 10 सबसे अहम बातें, जो दिल्लीवासियों के जीवन को सीधे प्रभावित करेंगी:
1. महिला समृद्धि योजना के लिए 5,100 करोड़ रुपये
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने महिलाओं की आर्थिक स्थिति सुदृढ़ करने के लिए महिला समृद्धि योजना के तहत ₹5,100 करोड़ रुपये का प्रावधान किया है। इस योजना का उद्देश्य महिलाओं को आर्थिक रूप से स्वतंत्र और सशक्त बनाना है।
2. यमुना सफाई और सीवेज सुधार पर ₹9,000 करोड़ का बजट
यमुना नदी की सफाई और सीवेज सिस्टम को आधुनिक बनाने के लिए अब तक का सबसे बड़ा आवंटन किया गया है।
- ₹9,000 करोड़ का कुल बजट
- ₹500 करोड़ पुराने सीवेज ट्रीटमेंट प्लांट के सुधार के लिए
यह पिछली सरकारों की तुलना में तीन गुना अधिक है।
3. झुग्गी-झोपड़ियों और जेजे क्लस्टर के विकास के लिए ₹696 करोड़
दिल्ली की झुग्गियों और कमजोर वर्ग के लिए यह बजट एक उम्मीद लेकर आया है।
- ₹696 करोड़ का विशेष बजट
- प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत ₹20 करोड़
- गरीबों के लिए घर और शौचालय निर्माण की योजना भी शामिल
4. जल संकट समाधान के लिए इमरजेंसी वाटर स्टोरेज
दिल्ली में जल संकट को ध्यान में रखते हुए:
- ₹150 करोड़ इमरजेंसी वॉटर स्टोरेज के लिए
- ₹50 करोड़ वाटर बॉडी पुनरुद्धार
- ₹50 करोड़ वर्षा जल संचयन के लिए
- टैंकरों में GPS सिस्टम और इंटेलिजेंट मीटरिंग की योजना
यह पहल पानी के सुनियोजित और पारदर्शी वितरण को सुनिश्चित करेगी।
5. अटल कैंटीन योजना: सस्ती थाली, मजबूत पेट
गरीबों के लिए सस्ता भोजन उपलब्ध कराने के उद्देश्य से:
- 100 अटल कैंटीन खोलने की घोषणा
- ₹100 करोड़ का बजट
- आर्थिक रूप से कमजोर वर्ग को ₹5-10 में पौष्टिक खाना उपलब्ध कराने की योजना
6. नई औद्योगिक नीति और सिंगल विंडो सिस्टम
दिल्ली सरकार नई औद्योगिक नीति लाएगी, जिसका उद्देश्य:
- उद्यमियों के लिए अनुकूल माहौल बनाना
- वेयरहाउसिंग पॉलिसी लागू करना
- सिंगल विंडो सिस्टम से व्यापार प्रक्रिया को सरल बनाना
इससे रोजगार सृजन और स्टार्टअप्स को भी बढ़ावा मिलेगा।
7. दिल्ली को व्यापारिक राजधानी बनाने का संकल्प
मुख्यमंत्री गुप्ता का कहना है कि दिल्ली को देश का सबसे बड़ा व्यापारिक केंद्र बनाया जाएगा।
- व्यापारियों को सहूलियत
- औद्योगिक समस्याओं का समाधान
- स्टार्टअप्स को बढ़ावा देने के लिए अनुकूल नीतियां
8. दिल्ली में अब मिलेगा आयुष्मान योजना का लाभ
पूर्व सरकार पर योजना को रोकने का आरोप लगाते हुए मुख्यमंत्री ने घोषणा की:
- आयुष्मान भारत योजना को दिल्ली में जल्द लागू किया जाएगा
- केंद्र की 5 लाख की सुविधा के साथ 5 लाख का टॉप-अप
- कुल ₹10 लाख तक की स्वास्थ्य सुरक्षा
- ₹2,144 करोड़ का प्रावधान
9. समृद्ध और सशक्त दिल्ली का सपना
मुख्यमंत्री ने जोर दिया कि यह बजट:
“एक समृद्ध, स्वच्छ और आत्मनिर्भर दिल्ली की नींव रखेगा।”
बजट में शहर के उपेक्षित इलाकों को मुख्यधारा में लाने, बुनियादी सुविधाएं पहुंचाने और हर तबके के लिए विकास के अवसर देने पर फोकस है।
10. सरकार के वादों को पूरा करने की प्रतिबद्धता
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता ने कहा:
“हम केवल वादा नहीं करते, उसे निभाते भी हैं।”
महिलाओं के लिए ₹2,500 की स्कीम, गरीबों के लिए घर, स्वच्छता और सस्ता भोजन — यह सब दिल्ली के आम आदमी को ध्यान में रखकर बनाया गया है।
दिल्ली बजट 2025-26 एक संतुलित और समावेशी बजट के रूप में सामने आया है। जहां एक ओर महिलाओं, गरीबों और झुग्गीवासियों को प्राथमिकता दी गई है, वहीं दूसरी ओर जल संकट, औद्योगिक विकास और पारदर्शिता पर भी बड़ा ध्यान है।
मुख्यमंत्री रेखा गुप्ता के इस बजट में आर्थिक मजबूती, सामाजिक सुरक्षा और बुनियादी ढांचे का मेल नजर आता है। अब देखना होगा कि इन घोषणाओं को जमीन पर उतारने में सरकार कितनी कारगर होती है।