Durgesh Sharma | Suryoday Samachar
केंद्र सरकार ने प्रस्तावित फ्लाइट सीट फ्री नियम को फिलहाल स्थगित कर दिया है। इस नियम के तहत एयरलाइंस को अपनी 60% सीटें यात्रियों के लिए बिना अतिरिक्त शुल्क के उपलब्ध करानी थीं। यह फैसला 20 अप्रैल से लागू होना था, लेकिन एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों के बाद सरकार ने इसे रोकने का निर्णय लिया।
नागरिक उड्डयन मंत्रालय ने 18 मार्च को इस नियम की घोषणा की थी। इसका उद्देश्य यात्रियों को सीट चयन में अधिक सुविधा देना था। अभी तक केवल 20% सीटें ही बिना शुल्क के उपलब्ध होती हैं, जबकि बाकी सीटों के लिए यात्रियों को अतिरिक्त पैसे देने पड़ते हैं।
एयरलाइंस कंपनियों ने इस नियम को लेकर चिंता जताई थी। उनका कहना है कि इससे उनकी कमाई और ऑपरेशनल व्यवस्था प्रभावित हो सकती है। इसी वजह से सरकार ने मामले की समीक्षा शुरू कर दी है और तब तक फ्लाइट सीट फ्री नियम को लागू नहीं किया जाएगा।
यह फैसला यात्रियों के लिए फिलहाल राहत की उम्मीदों पर असर डालता है, लेकिन सरकार का कहना है कि संतुलित निर्णय लिया जाएगा।
FAQ
1. फ्लाइट सीट फ्री नियम क्या है?
यह नियम 60% सीटों को बिना अतिरिक्त शुल्क के चुनने की सुविधा देता है।
2. क्या यह नियम लागू हो चुका है?
नहीं, इसे फिलहाल रोक दिया गया है।
3. अभी कितनी सीटें फ्री मिलती हैं?
अभी केवल 20% सीटें ही बिना शुल्क मिलती हैं।
4. सरकार ने इसे क्यों रोका?
एयरलाइंस कंपनियों की आपत्तियों और समीक्षा के कारण इसे रोका गया है।