हिमाचल प्रदेश को 2006.40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता मंजूरी, बाढ़ और भूस्खलन से रिकवरी के लिए

“हिमाचल प्रदेश को 2023 की बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने की घटनाओं से प्रभावित होने के बाद केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी दी गई है। यह निर्णय केंद्रीय गृह मंत्री अमित शाह की अध्यक्षता में आयोजित एक उच्चस्तरीय समिति की बैठक में लिया गया। इस सहायता का उद्देश्य राज्य में रिकवरी और पुनर्निर्माण कार्यों को बढ़ावा देना है, ताकि राज्य आपदा के प्रभाव से जल्दी उबर सके।“

केंद्रीय सहायता के रूप में 2006.40 करोड़ रुपए की मंजूरी

इस वित्तीय सहायता में से 1504.80 करोड़ रुपए राष्ट्रीय आपदा मोचन निधि (NDRF) के तहत रिकवरी और पुनर्निर्माण फंडिंग विंडो से केंद्र सरकार द्वारा प्रदान किए जाएंगे। बाकी की राशि राज्य आपदा मोचन निधि (SDRF) से उपलब्ध कराई जाएगी। यह मदद विशेष रूप से 2023 मानसून के दौरान बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं के कारण हुए नुकसान को ठीक करने के लिए दी जा रही है।

समिति द्वारा प्रस्ताव पर विचार

इस बैठक में वित्त मंत्री, कृषि मंत्री और नीति आयोग के उपाध्यक्ष सदस्य के रूप में उपस्थित थे। समिति ने इस बात पर विचार किया कि किस तरह से राज्य को इस आपदा से उबरने और पुनर्निर्माण की प्रक्रिया को तेज़ी से पूरा करने में मदद दी जा सकती है।

अतिरिक्त वित्तीय सहायता

गृह मंत्रालय के अनुसार, इससे पहले 12 दिसंबर 2023 को हिमाचल प्रदेश को एनडीआरएफ से 633.73 करोड़ रुपए की अतिरिक्त वित्तीय सहायता की मंजूरी दी गई थी। इस राशि का उपयोग राहत कार्यों में किया जाएगा और राज्य को आपदा के प्रभाव से उबरने में मदद मिलेगी।

अन्य राज्यों को भी मिली वित्तीय सहायता

इस समिति ने पहले की आपदाओं के लिए भी रिकवरी योजनाओं को मंजूरी दी है। उदाहरण के लिए:

• उत्तराखंड को जोशीमठ आपदा के बाद 1658.17 करोड़ रुपए की सहायता दी गई।
• सिक्किम को 2023 की GLOF घटना के बाद 555.27 करोड़ रुपए की वित्तीय मदद मिली।
• इसके अलावा, विभिन्न आपदाओं के लिए कई शमन परियोजनाओं को मंजूरी दी गई है, जिसमें शहरी बाढ़ (3075.65 करोड़ रुपए), भूस्खलन (1000 करोड़ रुपए), GLOF (150 करोड़ रुपए), जंगल की आग (818.92 करोड़ रुपए), बिजली गिरने (186.78 करोड़ रुपए) और सूखा (2022.16 करोड़ रुपए) शामिल हैं। इन परियोजनाओं के लिए 7253.51 करोड़ रुपए का समग्र वित्तीय परिव्यय निर्धारित किया गया है।

2024-25 में जारी की गई धनराशि

वित्तीय वर्ष 2024-25 में केंद्र सरकार ने 28 राज्यों को SDRF के तहत 20,264.40 करोड़ रुपए और 19 राज्यों को NDRF के तहत 5,160.76 करोड़ रुपए की सहायता जारी की है। इसके अलावा, राज्य आपदा न्यूनीकरण कोष (SDMF) से 19 राज्यों को 4984.25 करोड़ रुपए और राष्ट्रीय आपदा न्यूनीकरण कोष (NDMF) से 8 राज्यों को 719.72 करोड़ रुपए जारी किए गए हैं।

केंद्र सरकार द्वारा हिमाचल प्रदेश को 2023 की आपदाओं के मद्देनजर दी गई 2006.40 करोड़ रुपए की केंद्रीय सहायता से राज्य में बाढ़, भूस्खलन और बादल फटने जैसी घटनाओं से हुए नुकसान को शीघ्र सुधारने में मदद मिलेगी। यह मदद न केवल राज्य की पुनर्निर्माण प्रक्रिया को तेज़ करेगी बल्कि भविष्य में होने वाली आपदाओं से निपटने के लिए भी आधार तैयार करेगी।