“प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी: अब तक 90.60 लाख मकान वितरित, 2025 तक निर्माण जारी”

“भारत सरकार द्वारा प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) के तहत अब तक 90.60 लाख मकान झुग्गीवासियों को सौंपे जा चुके हैं। यह जानकारी केंद्रीय आवास और शहरी मामलों के राज्य मंत्री तोखन साहू ने संसद में दी। उन्होंने बताया कि देशभर में 6.54 करोड़ लोग झुग्गियों में रहते हैं (2011 की जनगणना के अनुसार)।“

योजना की प्रगति और लक्ष्य

केंद्रीय मंत्री ने बताया कि:

• 118.64 लाख मकानों को मंजूरी दी गई है।
• 112.46 लाख मकानों का निर्माण कार्य शुरू हो चुका है।
• 90.60 लाख मकानों का निर्माण पूरा कर लाभार्थियों को सौंपा जा चुका है।
• योजना की अवधि 31 दिसंबर 2025 तक बढ़ा दी गई है।
• फंडिंग पैटर्न और कार्यान्वयन प्रक्रिया में कोई बदलाव नहीं किया गया है।

सरकार का उद्देश्य गरीब और झुग्गीवासियों को पक्का मकान उपलब्ध कराना और उनके जीवन स्तर में सुधार लाना है।

PMAY-U के तहत मकान निर्माण के चार प्रमुख मॉडल

PMAY-U योजना के तहत मकान निर्माण चार तरीकों से किया जाता है:

लाभार्थी आधारित व्यक्तिगत मकान निर्माण (BLC): पात्र लाभार्थियों को सरकारी सहायता देकर स्वयं का मकान बनाने के लिए प्रोत्साहित किया जाता है।

सस्ती आवासीय साझेदारी (AHP): केंद्र और राज्य सरकारों की साझेदारी में कम आय वर्ग (EWS) के लिए किफायती आवास परियोजनाएं विकसित की जाती हैं।

झुग्गी पुनर्विकास (ISSR): झुग्गियों में रहने वालों को बेहतर जीवन देने के लिए पुनर्विकास योजनाएं चलाई जाती हैं।

क्रेडिट लिंक्ड सब्सिडी योजना (CLSS): पहली बार घर खरीदने वाले लोगों को होम लोन पर ब्याज में सब्सिडी दी जाती है।

निर्माण का समय: हर राज्य में निर्माण की अवधि अलग-अलग होती है, लेकिन आमतौर पर 12 से 36 महीने का समय लगता है।

PMAY-U 2.0: ‘सभी के लिए आवास’ मिशन

भारत सरकार ने 1 सितंबर 2024 से PMAY-U 2.0 ‘सभी के लिए आवास’ मिशन शुरू किया है।

इस मिशन के तहत 1 करोड़ अतिरिक्त लाभार्थियों को मकान देने का लक्ष्य रखा गया है। 30 राज्यों/केंद्र शासित प्रदेशों ने इस योजना के लिए समझौता किया है। अब तक 6.77 लाख नए मकानों को मंजूरी दी जा चुकी है।

इस योजना का उद्देश्य शहरों में झुग्गीवासियों को पक्के घर उपलब्ध कराना और उन्हें मूलभूत सुविधाएं प्रदान करना है।

योजना से जुड़े प्रमुख लाभ

गरीबों को किफायती दरों पर घर मिलना। बुनियादी सुविधाओं जैसे पानी, बिजली और शौचालय की सुविधा मिलना। होम लोन पर ब्याज सब्सिडी का लाभ। नवीनतम तकनीक से बनाए गए ऊर्जा-कुशल और पर्यावरण-अनुकूल मकान।

योजना में शामिल राज्य और लाभार्थी

PMAY-U के तहत सभी राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों को शामिल किया गया है। जिन राज्यों में इस योजना का सबसे अधिक प्रभाव पड़ा है, वे हैं:

राज्य	मंजूर किए गए मकान	पूरे किए गए मकान
उत्तर प्रदेश	16.50 लाख	12.30 लाख
महाराष्ट्र	13.20 लाख	10.10 लाख
मध्य प्रदेश	8.75 लाख	7.15 लाख
तमिलनाडु	9.80 लाख	8.40 लाख
पश्चिम बंगाल	7.90 लाख	6.30 लाख

योजना की सफलता और भविष्य की योजना

सरकार द्वारा 2025 तक सभी स्वीकृत मकानों का निर्माण पूरा करने की योजना बनाई गई है।

सरकार के अगले कदम:

• सभी पात्र लाभार्थियों को मकान आवंटन सुनिश्चित करना।
• नई तकनीकों का उपयोग कर निर्माण प्रक्रिया को तेज़ करना।
• शहरी गरीबों के लिए अधिक किफायती आवासीय योजनाओं की शुरुआत करना।

प्रधानमंत्री आवास योजना-शहरी (PMAY-U) देश के गरीब और झुग्गीवासियों के लिए सस्ती और सुरक्षित आवास सुविधा प्रदान करने की सबसे महत्वपूर्ण योजना है।

अब तक 90.60 लाख मकान वितरित किए जा चुके हैं। योजना की अवधि 2025 तक बढ़ा दी गई है। 1 करोड़ नए मकान बनाने के लिए PMAY-U 2.0 लॉन्च किया गया।