फरवरी 2025 में 50,088 लोक शिकायतों का निवारण, उत्तर प्रदेश अव्वल”

“प्रशासनिक सुधार और लोक शिकायत विभाग (डीएआरपीजी) द्वारा जारी रिपोर्ट के अनुसार, फरवरी 2025 में राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों द्वारा कुल 50,088 लोक शिकायतों का निवारण किया गया। यह शिकायतें केंद्रीकृत लोक शिकायत निवारण और निगरानी प्रणाली (CPGRAMS) पोर्टल के माध्यम से प्राप्त हुई थीं। हालांकि, पोर्टल पर अभी भी 1,90,994 शिकायतें लंबित हैं।“

उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक शिकायतें दर्ज

फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक 7,312 नए उपयोगकर्ता पंजीकरण दर्ज किए, जिससे यह राज्य लोक शिकायत पोर्टल पर सबसे सक्रिय बन गया। रिपोर्ट में कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) के माध्यम से दर्ज की गई शिकायतों का भी राज्यवार विश्लेषण प्रस्तुत किया गया।

मुख्य आंकड़े:

• CSC के माध्यम से दर्ज शिकायतें: 5,580
• सबसे अधिक शिकायतें दर्ज करने वाले राज्य:
  • उत्तर प्रदेश: 1,697 शिकायतें
  • पंजाब: 838 शिकायतें
• CPGRAMS पोर्टल पर कुल शिकायतें: 21,763 (उत्तर प्रदेश में सबसे अधिक)

किस राज्य ने कितनी शिकायतों का समाधान किया?

फरवरी 2025 में उत्तर प्रदेश और गुजरात ने लोक शिकायत निवारण में सबसे अच्छा प्रदर्शन किया।

राज्य	निपटाई गई शिकायतों की संख्या
उत्तर प्रदेश	21,511
गुजरात	2,916
महाराष्ट्र	2,512
दिल्ली	1,876
पंजाब	1,732

इसके अलावा, 12 राज्यों और केंद्र शासित प्रदेशों में 1,000 से अधिक शिकायतें दर्ज की गईं।

लोक शिकायत निवारण में डिजिटल भारत की भूमिका

CPGRAMS पोर्टल और कॉमन सर्विस सेंटर (CSC) पोर्टल की मदद से नागरिकों को अपनी शिकायतें दर्ज कराने में अधिक सुविधा मिली है।

• CPGRAMS पोर्टल को CSC के साथ एकीकृत किया गया है, जिससे ग्रामीण और दूरदराज़ के क्षेत्रों के नागरिकों को भी शिकायत दर्ज करने की सुविधा मिली।
• फरवरी 2025 में CSC के माध्यम से 5,580 शिकायतें दर्ज की गईं।

सेवोत्तम योजना के तहत प्रशिक्षण और सुधार

रिपोर्ट में सेवोत्तम योजना के तहत पिछले तीन वित्तीय वर्षों (2022-23, 2023-24, 2024-25) में 756 प्रशिक्षण पाठ्यक्रम पूरे करने की जानकारी दी गई।

प्रशिक्षण कार्यक्रमों के प्रमुख आंकड़े:

• 24,942 अधिकारियों को प्रशिक्षित किया गया।
• नागरिक सेवाओं को और अधिक प्रभावी बनाने के लिए विभिन्न सरकारी विभागों में डिजिटल प्लेटफॉर्म और शिकायत निवारण तंत्र को सशक्त किया गया।

निपटाए गए कुछ विशिष्ट मामले

रिपोर्ट में कुछ विशिष्ट मामलों का भी जिक्र किया गया, जिन्हें फरवरी 2025 में सफलतापूर्वक हल किया गया।

1. स्ट्रीट वेंडर सुधांशु शर्मा का मामला:

• सुधांशु शर्मा ने पीएम-स्वनिधि योजना के तहत ₹10,000 के लोन के लिए आवेदन किया था।
• गलत बैंक विवरण के कारण उनका आवेदन अटक गया था।
• CPGRAMS पोर्टल पर शिकायत दर्ज करने के बाद सरकार ने उनकी समस्या का समाधान किया और लोन को मंजूरी दे दी।

2. सरकारी पेंशन में देरी का मामला:

• बिहार के एक सेवानिवृत्त शिक्षक को उनकी पेंशन समय पर नहीं मिल रही थी।
• उनकी शिकायत दर्ज करने के 10 दिनों के भीतर समस्या हल कर दी गई।

3. विद्युत बिल में त्रुटि का मामला:

• मध्य प्रदेश के एक नागरिक ने गलत बिजली बिल को लेकर शिकायत दर्ज की।
• उनकी शिकायत का समाधान 7 दिनों में कर दिया गया।

लोक शिकायत निवारण में सुधार के लिए सरकार की योजना

सरकार ने नागरिकों की शिकायतों का त्वरित समाधान करने के लिए नए डिजिटल टूल्स और तकनीकों को अपनाने की योजना बनाई है।

भविष्य की योजनाएँ:

• शिकायतों के निवारण की समय-सीमा तय की जाएगी।
• आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) आधारित शिकायत निवारण प्रणाली विकसित की जाएगी।
• रियल-टाइम ट्रैकिंग सुविधा को और अधिक उन्नत बनाया जाएगा।

फरवरी 2025 में CPGRAMS पोर्टल के माध्यम से 50,088 लोक शिकायतों का समाधान किया गया। उत्तर प्रदेश ने सबसे अधिक शिकायतें दर्ज की और निवारण में भी सबसे आगे रहा। सरकार लोक शिकायत निवारण तंत्र को और अधिक पारदर्शी और प्रभावी बनाने के लिए डिजिटल टेक्नोलॉजी का उपयोग कर रही है।

इस रिपोर्ट से यह स्पष्ट होता है कि भारत में ई-गवर्नेंस और डिजिटल प्रशासन की दिशा में महत्वपूर्ण प्रगति हुई है और नागरिकों की समस्याओं का समाधान तेजी से किया जा रहा है।