भारत में कचरा प्रबंधन लंबे समय से बड़ी पर्यावरणीय चुनौती बना हुआ है। इसी समस्या को ध्यान में रखते हुए केंद्र सरकार ने Solid Waste Management Rules 2026 लागू किए हैं। पर्यावरण मंत्रालय ने 27 जनवरी 2026 को इन नए नियमों की अधिसूचना जारी की और 2016 के पुराने नियमों को बदल दिया।
Solid Waste Management Rules 2026 का मुख्य उद्देश्य कचरे को स्रोत पर अलग करना, लैंडफिल पर निर्भरता कम करना और शहरों में बेहतर कचरा प्रबंधन प्रणाली बनाना है। हालांकि विशेषज्ञों का मानना है कि नियम बनाना आसान है, लेकिन असली चुनौती उनका सही तरीके से लागू होना है।
दिल्ली जैसे शहरों में गाजीपुर, भलस्वा और ओखला जैसे कचरे के पहाड़ इस समस्या की गंभीरता को दिखाते हैं। दिल्ली में हर व्यक्ति औसतन लगभग 600 ग्राम कचरा प्रतिदिन पैदा करता है। केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड (CPCB) के अनुसार शहर के कुल कचरे का लगभग 64 प्रतिशत ही प्रोसेस हो पाता है, जबकि बाकी कचरा लैंडफिल तक पहुंच जाता है।
Solid Waste Management Rules 2026 के तहत अब कचरे को चार श्रेणियों में अलग करना अनिवार्य किया गया है—गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष देखभाल वाला कचरा। इसके अलावा बड़े संस्थानों को अपने कचरे का प्रबंधन स्वयं करना होगा।
विशेषज्ञों का कहना है कि यदि इन नियमों को सही तरीके से लागू किया जाए तो शहरों में कचरे के ढेर कम हो सकते हैं और प्रदूषण पर भी नियंत्रण पाया जा सकता है। लेकिन इसके लिए सरकार, नगर निकायों और नागरिकों तीनों को मिलकर काम करना होगा।
Durgesh Sharma | Suryoday Samachar
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. Solid Waste Management Rules 2026 क्या हैं?
ये भारत सरकार द्वारा बनाए गए नए कचरा प्रबंधन नियम हैं, जिनका उद्देश्य कचरे को बेहतर तरीके से अलग करना और लैंडफिल पर निर्भरता कम करना है।
2. नए नियमों में सबसे बड़ा बदलाव क्या है?
Solid Waste Management Rules 2026 के तहत कचरे को चार हिस्सों—गीला, सूखा, सैनिटरी और विशेष कचरे—में अलग करना अनिवार्य किया गया है।
3. Bulk Waste Generator किसे कहा जाता है?
ऐसे संस्थान जो रोज़ 100 किलो से अधिक कचरा पैदा करते हैं या जिनका परिसर 20,000 वर्ग मीटर से अधिक है।
4. इन नियमों से क्या फायदा होगा?
यदि नियम सही तरीके से लागू हुए तो लैंडफिल कम होंगे, रिसाइक्लिंग बढ़ेगी और शहरों में प्रदूषण कम हो सकता है।