महिला सशक्तिकरण में 11 साल: मोदी सरकार की योजनाओं ने महिलाओं को दिया नेतृत्व का अवसर

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में महिला सशक्तिकरण भारत के विकास का आधार बन चुका है। अब महिलाएं केवल लाभार्थी नहीं, बल्कि निर्णयकर्ता और नेतृत्वकर्ता के रूप में उभर रही हैं। “नारी शक्ति” अब एक संकल्प नहीं, बल्कि एक सशक्त अभियान है जिसने महिलाओं को आत्मनिर्भर और सम्मानित जीवन जीने का अवसर दिया है।“

महिलाओं के लिए जीवनचक्र आधारित योजनाएं: शिक्षा से रोजगार तक

‘बेटी बचाओ, बेटी पढ़ाओ’ और शिक्षा का विस्तार

महिला सशक्तिकरण की शुरुआत बेटी के जन्म से होती है।

• जन्म अनुपात 918 (2014-15) से बढ़कर 930 (2023-24) हुआ।
• बालिकाओं का स्कूल नामांकन 75.5% से बढ़कर 78% हुआ।
• सुकन्या समृद्धि योजना के अंतर्गत 4.2 करोड़ खाते खोले गए, जो लड़कियों की आर्थिक सुरक्षा को बढ़ाता है।

स्वास्थ्य और पोषण के क्षेत्र में महिलाओं को लाभ

मिशन पोषण 2.0 और सुरक्षित मातृत्व योजनाएं

• 1.81 लाख करोड़ रुपये की लागत से मिशन पोषण 2.0 लागू किया गया।
• 24,533 आंगनवाड़ी केंद्र ‘सक्षम आंगनवाड़ी’ में बदले गए।
• 4.65 लाख कार्यकर्ताओं को प्रशिक्षित किया गया।
• जननी शिशु सुरक्षा योजना (JSSK) से 16.6 करोड़ महिलाओं को लाभ मिला।
• जननी सुरक्षा योजना (JSY) से 11.07 करोड़ महिलाओं को सहायता मिली।
• सुमन योजना के तहत 90,015 स्वास्थ्य केंद्र अधिसूचित किए गए।
• PM मातृत्व वंदना योजना में ₹5,000 की सहायता दी जा रही है।

आवास, स्वच्छता और रसोई से जुड़ी योजनाएं

पीएम आवास, उज्ज्वला और स्वच्छ भारत मिशन

• प्रधानमंत्री आवास योजना के तहत बने 2.75 करोड़ घरों में से 73% महिलाओं के नाम पर हैं।
• उज्ज्वला योजना में 10.33 करोड़ एलपीजी कनेक्शन दिए गए।
• स्वच्छ भारत मिशन से 12 करोड़ से अधिक शौचालय बनाए गए।
• जल जीवन मिशन में नल कनेक्शन 3.23 करोड़ से बढ़कर 15.6 करोड़ हो गए।

महिलाओं को आर्थिक आत्मनिर्भरता की ओर ले जाती योजनाएं

PM मुद्रा योजना, NRLM और लखपति दीदी

• मुद्रा योजना के 52.5 करोड़ ऋणों में 68% महिलाओं को दिए गए।
• स्टैंड-अप इंडिया योजना से ₹47,704 करोड़ के 2.04 लाख ऋण महिलाओं को मिले।
• NRLM के तहत 10.05 करोड़ महिलाएं 90.9 लाख SHGs में संगठित।
• लखपति दीदी योजना से 1.48 करोड़ महिलाएं ₹1 लाख या अधिक कमा रही हैं।

महिलाओं के लिए सुरक्षा और संरक्षण की योजनाएं

मिशन शक्ति: संबल और समर्थ्य घटक

• 819 वन स्टॉप सेंटर से 10.98 लाख महिलाओं को सहायता।
• महिला हेल्पलाइन 112 पर 214.78 लाख कॉल, 85.32 लाख को मदद।
• SHe-Box पोर्टल 29 अगस्त 2024 को लॉन्च हुआ।
• नारी अदालत योजना 6 राज्यों में लागू।
• शक्ति सदन योजना से 2.92 लाख महिलाओं को लाभ।
• सखी निवास योजना के तहत 5.07 लाख महिलाओं को आवास मिला।
• #अबकोईबहानानहीं अभियान, UN Women और भारत सरकार की साझेदारी से शुरू।

राजनीति, सेना और विज्ञान में महिलाओं की भागीदारी

नारी शक्ति वंदन अधिनियम और नेतृत्व की पहल

• 33% आरक्षण लोकसभा और विधानसभाओं में नारी शक्ति को मिलेगा।
• महिलाएं अब NDA, सेना, पुलिस और विज्ञान क्षेत्र में अग्रणी भूमिका में हैं।
• चंद्रयान-3 मिशन में महिला वैज्ञानिकों की महत्वपूर्ण भूमिका रही।
• भारत सबसे अधिक महिला पायलटों वाला देश बन चुका है।
• STEM में भारत में सबसे अधिक महिला स्नातक हैं।

कानूनी सुधार और समान अधिकार

न्याय और समानता की दिशा में ठोस कदम

• तीन तलाक पर प्रतिबंध, मुस्लिम महिलाओं को न्याय।
• विवाह की न्यूनतम आयु 21 वर्ष प्रस्तावित।
• 26 सप्ताह का मातृत्व अवकाश लागू।
• अनुच्छेद 35A की समाप्ति से जम्मू-कश्मीर की महिलाओं को संपत्ति का अधिकार।

नारी शक्ति: अब समाज नहीं, राष्ट्र निर्माण की नींव

भारत की 67.7% आबादी महिलाएं और बच्चे हैं। इसलिए महिला सशक्तिकरण अब केवल सामाजिक सुधार नहीं, बल्कि राष्ट्र निर्माण की रणनीति बन चुका है। शिक्षा, स्वास्थ्य, सुरक्षा, सम्मान और आत्मनिर्भरता की ओर बढ़ती भारतीय नारी, अब देश की नई शक्ति बन चुकी है।