विकसित भारत 2047 के लिए एडीबी देगा 10 अरब डॉलर, पीएम मोदी और मसातो कांडा की बैठक में हुआ बड़ा ऐलान

“प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और एशियन डेवलपमेंट बैंक (ADB) के अध्यक्ष मसातो कांडा के बीच हुई अहम बैठक में विकसित भारत 2047 के विजन को सहयोग देने पर चर्चा की गई। बैठक में ADB ने अगले पांच वर्षों में भारत के शहरी बुनियादी ढांचे में 10 अरब डॉलर तक का निवेश करने का संकल्प जताया।“

पीएम मोदी और मसातो कांडा की सकारात्मक बैठक

प्रधानमंत्री मोदी ने इस मुलाकात के बाद सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म ‘एक्स’ (पूर्व में ट्विटर) पर लिखा:

“मसातो कांडा के साथ एक शानदार बैठक हुई, जिसमें हमने कई मुद्दों पर अपने विचार साझा किए। पिछले दशक में भारत के तेजी से हुए परिवर्तन ने अनगिनत लोगों को सशक्त बनाया है और हम इस यात्रा में और गति लाने के लिए प्रतिबद्ध हैं।”

एडीबी का लक्ष्य – मेट्रो, रैपिड ट्रांजिट, शहरी सेवाएं और हरित ऊर्जा को बढ़ावा देना

निवेश के प्रमुख क्षेत्र

मसातो कांडा ने बताया कि एडीबी का फोकस निम्नलिखित क्षेत्रों में रहेगा:

• नगर निगम के इंफ्रास्ट्रक्चर का विकास
• मेट्रो नेटवर्क का विस्तार
• नए रीजनल रैपिड ट्रांजिट सिस्टम कॉरिडोर की स्थापना
• शहरी सेवाओं का आधुनिकीकरण
• थर्ड पार्टी कैपिटल के माध्यम से पूंजी जुटाना

यह पूरा निवेश भारत के शहरों को स्मार्ट, सुलभ और टिकाऊ बनाने की दिशा में एक बड़ा कदम है।

भारत ADB का सबसे बड़ा उधारकर्ता और रणनीतिक साझेदार

मसातो कांडा ने यह भी स्पष्ट किया कि:

“भारत ADB का संस्थापक सदस्य ही नहीं, बल्कि हमारा सबसे बड़ा उधारकर्ता और रणनीतिक साझेदार भी है। हम सार्वजनिक और निजी क्षेत्रों के लिए वित्तीय सहयोग, तकनीकी ज्ञान और पूंजी जुटाकर भारत के विकास में योगदान देना चाहते हैं।”

विकसित भारत 2047 – एक साहसिक लेकिन सशक्त लक्ष्य

भारत सरकार का उद्देश्य है कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाया जाए। एडीबी अध्यक्ष ने इस विजन को “साहसिक और प्रेरणादायक” बताया और भरोसा दिलाया कि बैंक इस मिशन में हरसंभव सहयोग करेगा।

समावेशी, लचीला और टिकाऊ विकास का वादा

उन्होंने कहा कि:

“हमारा लक्ष्य है कि भारत के 1.4 अरब नागरिकों के लिए समावेशी, लचीला और टिकाऊ विकास सुनिश्चित किया जाए।”

22 राज्यों के 110 शहरों में चल रही हैं एडीबी की परियोजनाएं

ADB पहले से ही भारत के 22 राज्यों के 110 से अधिक शहरों में जल आपूर्ति, स्वच्छता, आवास और ठोस अपशिष्ट प्रबंधन से संबंधित परियोजनाओं पर कार्य कर रहा है।

27 परियोजनाओं में 5.15 अरब डॉलर का निवेश

इन परियोजनाओं के तहत:

• 27 लोन अनुबंध किए गए हैं
• कुल निवेश राशि 5.15 अरब डॉलर है
• परियोजनाएं स्थानीय निकायों और राज्य सरकारों के सहयोग से क्रियान्वित की जा रही हैं

वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी की अहम बैठक

एडीबी अध्यक्ष ने प्रधानमंत्री से मुलाकात के बाद वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण से भी भेंट की। इसमें उन्होंने निम्नलिखित विषयों पर चर्चा की:

• ग्रामीण क्षेत्रों में समृद्धि लाने की रणनीति
• रूफटॉप सोलर एनर्जी को प्रोत्साहन
• Urban Climate Finance (UCF) जैसे स्थायी फंडिंग मॉडल को सक्रिय करना

एडीबी और भारत का साझा विजन – स्मार्ट और सतत शहरों की ओर

भारत और एडीबी का संयुक्त उद्देश्य है:

• शहरी जीवन स्तर में सुधार
• पर्यावरणीय स्थिरता को प्राथमिकता
• नवाचार और तकनीकी समाधान के साथ शहरों का आधुनिकीकरण

भारत के इन्फ्रास्ट्रक्चर में 10 अरब डॉलर निवेश का यह प्रस्ताव सिर्फ आर्थिक दृष्टिकोण से ही नहीं, बल्कि सामाजिक और पारिस्थितिक रूप से भी अत्यंत महत्वपूर्ण है। यह साझेदारी भारत के विकसित राष्ट्र 2047 के सपने को साकार करने की दिशा में मील का पत्थर साबित हो सकती है।

ADB की यह प्रतिबद्धता भारत के लिए एक अंतरराष्ट्रीय सहयोग की मिसाल है, जहां वैश्विक संस्थाएं भारत की संभावनाओं में निवेश कर रही हैं और एक सशक्त, स्वच्छ और समावेशी भविष्य की नींव रख रही हैं।