दिल्ली GPRA प्रोजेक्ट के तहत राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक आवास उपलब्ध कराने की दिशा में बड़ा कदम उठाया गया है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रविवार को दिल्ली में जनरल पूल रेजिडेंशियल अकोमोडेशन (GPRA) रीडेवलपमेंट योजना के अंतर्गत 2,722 नए फ्लैटों का उद्घाटन किया। इस अवसर पर उन्होंने कई महिला लाभार्थियों को प्रतीकात्मक रूप से फ्लैट की चाबियां सौंपीं।
कार्यक्रम के दौरान प्रधानमंत्री ने निर्माण कार्य में लगी महिला मजदूरों से भी बातचीत की और उनके काम की सराहना की। सरकार का कहना है कि दिल्ली GPRA प्रोजेक्ट राजधानी में सरकारी कर्मचारियों के लिए सुरक्षित और आधुनिक आवास बनाने की बड़ी योजना का हिस्सा है।
इस परियोजना के साथ ही करीब 6,632 अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण की आधारशिला भी रखी गई है। इसके अलावा लगभग ₹15,200 करोड़ की लागत वाले कई अन्य विकास कार्यों का भी शिलान्यास किया गया। इससे दिल्ली के शहरी ढांचे और आवास व्यवस्था को मजबूत करने में मदद मिलेगी।
दिल्ली GPRA प्रोजेक्ट के तहत सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर जैसी सात पुरानी सरकारी कॉलोनियों का पुनर्विकास किया जा रहा है। ये सभी कॉलोनियां लगभग 537 एकड़ क्षेत्र में फैली हुई हैं।
सरकार के अनुसार इन कॉलोनियों के कई पुराने क्वार्टर जर्जर हो चुके थे और करीब 40 प्रतिशत आवास रहने के लायक नहीं बचे थे। इस परियोजना का उद्देश्य सरकारी कर्मचारियों के लिए 20,000 से अधिक घरों की कमी को दूर करना है। पुनर्विकास के बाद इन इलाकों में बेहतर सड़कें, पार्क, पार्किंग और आधुनिक सुविधाएं भी उपलब्ध होंगी।
Jai Sharma | Suryoday Samachar
FAQ (अक्सर पूछे जाने वाले सवाल)
1. दिल्ली GPRA प्रोजेक्ट क्या है?
दिल्ली GPRA प्रोजेक्ट केंद्र सरकार की योजना है, जिसके तहत दिल्ली की पुरानी सरकारी कॉलोनियों का पुनर्विकास कर नए और आधुनिक फ्लैट बनाए जा रहे हैं।
2. इस परियोजना के तहत कितने फ्लैट बनाए जा रहे हैं?
पहले चरण में 2,722 फ्लैट तैयार किए गए हैं, जबकि 6,632 अतिरिक्त फ्लैटों के निर्माण की भी योजना है।
3. यह परियोजना किन क्षेत्रों में लागू हो रही है?
यह योजना सरोजिनी नगर, नेताजी नगर, नौरोजी नगर, कस्तूरबा नगर, त्यागराज नगर, श्रीनिवासपुरी और मोहम्मदपुर में लागू हो रही है।
4. इस प्रोजेक्ट का मुख्य उद्देश्य क्या है?
इसका मुख्य उद्देश्य दिल्ली में सरकारी कर्मचारियों के लिए आधुनिक और सुरक्षित आवास उपलब्ध कराना है।