एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना लॉन्च, 100 करोड़ तक के ऋण पर 60% गारंटी कवरेज
“ केंद्र सरकार ने सूक्ष्म, लघु और मध्यम उद्यमों (MSME) को वित्तीय सहायता देने के उद्देश्य से ‘एमएसएमई के लिए म्यूचुअल क्रेडिट गारंटी योजना’ (MCGS-MSME) शुरू की है। इस योजना की घोषणा केंद्रीय बजट 2024-25 में की गई थी।“
केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारमण ने मुंबई में इस योजना का शुभारंभ किया और पात्र एमएसएमई को मंजूरी पत्र वितरित किए।
योजना के प्रमुख लाभ
100 करोड़ रुपये तक का ऋण: एमएसएमई सेक्टर के उद्यमी 100 करोड़ रुपये तक का कर्ज प्राप्त कर सकते हैं।
60% गारंटी कवरेज: राष्ट्रीय क्रेडिट गारंटी ट्रस्टी कंपनी लिमिटेड (NCGTC) द्वारा सदस्य ऋण संस्थानों (MLI) को 60% गारंटी कवरेज प्रदान किया जाएगा।
आसान ऋण प्रक्रिया: यह योजना एमएसएमई को कर्ज लेने में आसानी प्रदान करेगी और निर्माण क्षेत्र को बढ़ावा देगी।
योग्यता:
उधारकर्ता के पास वैध एमएसएमई पंजीकरण होना चाहिए।
गारंटीकृत ऋण राशि 100 करोड़ रुपये से अधिक नहीं होनी चाहिए।
परियोजना लागत अधिक हो सकती है, लेकिन उपकरण/मशीनरी की लागत परियोजना लागत का कम से कम 75% होनी चाहिए।
एमएसएमई के विकास में सरकार की भूमिका
वित्त मंत्री ने कहा कि पिछले तीन बजटों में एमएसएमई सुधारों पर विशेष ध्यान दिया गया है।
इस वर्ष सरकार गारंटीकृत ऋण प्रदान कर रही है ताकि एमएसएमई को वित्तीय स्थिरता मिले।
केंद्र सरकार एमएसएमई के विकास और आत्मनिर्भर भारत को सशक्त बनाने के लिए इस योजना को एक प्रमुख आर्थिक नीति के रूप में देख रही है।
SWAMIH फंड 2 से घर खरीदारों को राहत
वित्त मंत्री सीतारमण और वित्त राज्य मंत्री पंकज चौधरी ने हितधारकों से बातचीत के दौरान स्वामी (SWAMIH) फंड से लाभान्वित हुए घर खरीदारों को चाबियां सौंपी।
SWAMIH फंड 2 सरकार, बैंकों और निजी निवेशकों के योगदान से एक मिश्रित वित्त सुविधा के रूप में स्थापित किया जाएगा।
इसका लक्ष्य 15,000 करोड़ रुपये के निवेश के साथ 1 लाख आवास इकाइयों को शीघ्र पूरा करना है।
बीमा क्षेत्र में भी सुधार जारी
वित्त मंत्री ने बताया कि सरकार बीमा क्षेत्र में अधिक सुधारों पर कार्य कर रही है।
मौजूदा बजट में बीमा क्षेत्र में प्रत्यक्ष विदेशी निवेश (FDI) की सीमा 74% से बढ़ाकर 100% करने का प्रस्ताव है।
इससे बीमा कंपनियों को अधिक पूंजी मिलेगी और उपभोक्ताओं को बेहतर सेवाएं प्राप्त होंगी।