Modi Cabinet 7 Major Decisions :- प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की अध्यक्षता में केंद्रीय मंत्रिमंडल ने देश के बुनियादी ढांचे, विनिर्माण, कृषि और परिवहन क्षेत्र को नई गति देने के उद्देश्य से सात महत्वपूर्ण प्रस्तावों को मंजूरी दी है। इन परियोजनाओं पर कुल लगभग ₹2.19 लाख करोड़ का निवेश किया जाएगा, जिससे रोजगार, औद्योगिक विकास और कनेक्टिविटी को बढ़ावा मिलने की उम्मीद है।
कैबिनेट ने सेमिकॉन 2.0 (Semicon 2.0) को मंजूरी दी है, जिसके लिए ₹1.27 लाख करोड़ का प्रावधान किया गया है। इस योजना का उद्देश्य भारत में सेमीकंडक्टर डिजाइन, चिप निर्माण और उससे जुड़े उद्योगों को मजबूत करना है, ताकि देश वैश्विक चिप निर्माण क्षेत्र में अपनी स्थिति और सुदृढ़ कर सके।
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इसके साथ ही मोबाइल फोन मैन्युफैक्चरिंग स्कीम (MPMS) को भी स्वीकृति दी गई है। इस योजना के लिए ₹62,500 करोड़ निर्धारित किए गए हैं, जिससे घरेलू मोबाइल निर्माण, निर्यात और रोजगार के नए अवसरों को बढ़ावा मिलेगा। कृषि क्षेत्र को ध्यान में रखते हुए सरकार ने राष्ट्रीय यूरिया निवेश नीति-2026 (NIPU-2026) को मंजूरी दी है। इस नीति का उद्देश्य देश में यूरिया उत्पादन बढ़ाना, आयात पर निर्भरता कम करना और किसानों को समय पर उर्वरक उपलब्ध कराना है।
इन्फ्रास्ट्रक्चर के क्षेत्र में वाराणसी के लिए दो बड़ी परियोजनाओं को मंजूरी मिली है। इनमें गंगा नदी के किनारे छह लेन का ग्रीनफील्ड एलिवेटेड कॉरिडोर तथा वरुणा नदी के किनारे एलिवेटेड कॉरिडोर का निर्माण शामिल है। इन परियोजनाओं से शहर में यातायात का दबाव कम होगा और कनेक्टिविटी बेहतर होगी। रेलवे क्षेत्र में भी महत्वपूर्ण निर्णय लेते हुए ओडिशा और झारखंड में लगभग 145 किलोमीटर लंबे दो मल्टी-ट्रैकिंग प्रोजेक्ट्स को मंजूरी दी गई है। इन परियोजनाओं से माल और यात्री ट्रेनों के संचालन में सुधार होगा, लॉजिस्टिक्स लागत कम होगी और रेल नेटवर्क की क्षमता बढ़ेगी।
सरकार का कहना है कि इन सात बड़े फैसलों से ‘आत्मनिर्भर भारत’, उच्च तकनीकी विनिर्माण, आधुनिक परिवहन नेटवर्क और कृषि क्षेत्र को नई मजबूती मिलेगी। विशेषज्ञों का मानना है कि इन निवेशों से आने वाले वर्षों में आर्थिक विकास और रोजगार सृजन को महत्वपूर्ण गति मिल सकती है।