नीति आयोग की नई रिपोर्ट: राज्य विश्वविद्यालयों में उच्च शिक्षा की गुणवत्ता सुधारने पर जोर

“नीति आयोग ने ‘राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों के ज़रिए गुणवत्तापूर्ण उच्च शिक्षा का विस्तार’ शीर्षक से एक महत्वपूर्ण नीति रिपोर्ट जारी की है। यह पहली बार है कि उच्च शिक्षा में सुधार को लेकर कोई रिपोर्ट राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPU) पर केंद्रित की गई है।“

इस रिपोर्ट के तहत शिक्षा की गुणवत्ता, वित्तपोषण, प्रशासन और रोजगार के अवसरों को लेकर विस्तार से चर्चा की गई है। नीति आयोग के सीईओ बीवीआर सुब्रमण्यम ने कहा कि 2047 तक भारत को विकसित राष्ट्र बनाने के लिए उच्च गुणवत्ता वाली शिक्षा आवश्यक है।

🔹 रिपोर्ट के मुख्य बिंदु

राज्यों और राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों (SPU) की भूमिका
भारत में 80% उच्च शिक्षा राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालयों में दी जाती है।
2035 तक उच्च शिक्षा में 9 करोड़ छात्रों के नामांकन का लक्ष्य रखा गया है।
इनमें से लगभग 7 करोड़ छात्र राज्य विश्वविद्यालयों में होंगे।

उच्च शिक्षा को मजबूत करने के लिए सिफारिशें
गुणवत्ता सुधार: विश्वविद्यालयों को केवल शिक्षा प्रदान करने पर ध्यान नहीं देना चाहिए, बल्कि उच्च गुणवत्ता वाले मानव संसाधन तैयार करने पर भी जोर देना चाहिए।
आधुनिक शिक्षा प्रणाली: विश्वविद्यालयों को नवाचार (Innovation), शोध (Research) और अंतरराष्ट्रीय स्तर की शिक्षा देने के लिए उन्नत बनाना होगा।
वित्तीय सुधार: राज्य विश्वविद्यालयों में फंडिंग और प्रशासन में पारदर्शिता सुनिश्चित करने के लिए विशेष प्रयास किए जाएंगे।

शोध और नीति निर्माण में नीति आयोग की भूमिका
नीति आयोग के उपाध्यक्ष सुमन बेरी ने कहा कि अमेरिका और ब्राजील जैसे देशों में सार्वजनिक विश्वविद्यालयों की गुणवत्ता बहुत ऊंचे स्तर की है।
भारत में आईआईटी और अन्य प्रमुख संस्थानों के समान SPU को भी उच्च शिक्षा के मानक बढ़ाने होंगे।

🔹 NEP 2020 और नीति आयोग की सिफारिशें

नीति आयोग के सदस्य डॉ. विनोद कुमार पॉल ने राष्ट्रीय शिक्षा नीति (NEP 2020) के संदर्भ में इस रिपोर्ट को महत्वपूर्ण बताया।

NEP 2020 का लक्ष्य:
2035 तक उच्च शिक्षा में नामांकन को दोगुना करना।
विश्व स्तरीय अनुसंधान और नवाचार को बढ़ावा देना।
मानव संसाधन तैयार कर भारत को वैश्विक शिक्षा केंद्र बनाना।

नीति आयोग की इस रिपोर्ट को NEP 2020 का पूरक माना जा रहा है, जिससे उच्च शिक्षा प्रणाली में तेजी से बदलाव लाने की उम्मीद की जा रही है।

🔹 उच्च शिक्षा सुधार पर सरकार की पहल

प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के नेतृत्व में उच्च शिक्षा में व्यापक सुधार किए जा रहे हैं:
नए विश्वविद्यालयों और IIT, IIM, AIIMS की स्थापना।
डिजिटल लर्निंग और ऑनलाइन शिक्षा को बढ़ावा।
रोजगारपरक शिक्षा और कौशल विकास पर ध्यान।

नीति आयोग का मानना है कि यदि राज्य सार्वजनिक विश्वविद्यालय गुणवत्ता में सुधार करते हैं, तो भारत 2047 तक विकसित राष्ट्र बनने की दिशा में मजबूत कदम बढ़ा सकता है।

🔹 नीति आयोग की यह रिपोर्ट भारत की उच्च शिक्षा प्रणाली को वैश्विक स्तर तक पहुंचाने की दिशा में एक अहम कदम है।
🔹 राज्यों और राज्य विश्वविद्यालयों की भूमिका को और मजबूत किया जाएगा, जिससे शिक्षा की गुणवत्ता में बड़ा सुधार होगा।
🔹 2047 तक विकसित भारत के लक्ष्य को प्राप्त करने के लिए उच्च शिक्षा क्षेत्र में व्यापक बदलाव जरूरी हैं।