“देश के युवाओं को अधिक रोजगार और सामाजिक सुरक्षा देने के उद्देश्य से केंद्र सरकार ने एक बड़ा फैसला लिया है। 1 जुलाई 2025 को केंद्रीय मंत्रिमंडल ने Employment Linked Incentive Scheme को मंजूरी दी। इसे प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना 2025 (PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana 2025) नाम दिया गया।“
प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने 15 अगस्त 2025 को लाल किले से अपने स्वतंत्रता दिवस संबोधन में इसकी औपचारिक शुरुआत की।
योजना का मुख्य लक्ष्य
इस योजना का मकसद युवाओं को बेहतर रोजगार और सुरक्षित भविष्य देना है। सरकार ने अगले 2 वर्षों में 3.5 करोड़ से अधिक रोजगार अवसर बनाने का लक्ष्य रखा है।
इसके लिए लगभग 1 लाख करोड़ रुपये का बजट तय किया गया है। यह अब तक का सबसे बड़ा रोजगार प्रोत्साहन कार्यक्रम है।
योजना का लाभ कब और कैसे मिलेगा
- यह योजना 1 अगस्त 2025 से 31 जुलाई 2027 तक लागू होगी।
- योजना का आधिकारिक पोर्टल (https://pmvbry.epfindia.gov.in या https://pmvbry.labour.gov.in) 18 अगस्त 2025 से लाइव हो चुका है।
- नियोक्ता (Employers) पोर्टल पर वन-टाइम रजिस्ट्रेशन कर सकते हैं।
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं के लिए UAN (Universal Account Number) फेस ऑथेंटिकेशन टेक्नोलॉजी (FAT) के जरिए UMANG App पर जेनरेट होगा।
योजना के दो मुख्य भाग
Part A – कर्मचारियों (Employees) के लिए लाभ
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को अधिकतम ₹15,000 तक का Incentive मिलेगा।
- यह प्रोत्साहन राशि दो किस्तों में दी जाएगी।
- जिन युवाओं की Gross Salary ₹1 लाख तक है, वे इस योजना का लाभ ले सकेंगे।
Part B – नियोक्ताओं (Employers) के लिए लाभ
- नियोक्ताओं को हर नए कर्मचारी (पहली बार नौकरी करने वाला या पुनः जुड़ने वाला) पर ₹3000 प्रति माह तक का Incentive मिलेगा।
- यह लाभ सामान्य सेक्टर में 2 साल तक और मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में 4 साल तक मिलेगा।
- शर्त यह है कि कर्मचारी कम से कम 6 महीने तक नौकरी में बना रहे।
योजना की पात्रता शर्तें
- जिन प्रतिष्ठानों में 50 से कम कर्मचारी हैं, उन्हें योजना का लाभ पाने के लिए कम से कम 2 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- जिन प्रतिष्ठानों में 50 या उससे अधिक कर्मचारी हैं, उन्हें कम से कम 5 नए कर्मचारी रखने होंगे।
- Exempted Establishments भी इस योजना का हिस्सा होंगे, लेकिन उन्हें सभी कर्मचारियों का UAN अनिवार्य रूप से खोलना होगा।
युवाओं के लिए फायदे
- पहली बार नौकरी करने वाले युवाओं को आर्थिक मदद और सुरक्षा।
- रोजगार मिलने के साथ-साथ सामाजिक सुरक्षा (Social Security) का लाभ।
- सरकारी पोर्टल और ऐप के जरिए आसान पंजीकरण और पारदर्शी प्रक्रिया।
- रोजगार मिलने से युवाओं की employability और स्किल दोनों मजबूत होंगी।
नियोक्ताओं के लिए फायदे
- नए कर्मचारियों को जोड़ने पर आर्थिक प्रोत्साहन।
- मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर में लंबी अवधि तक लाभ।
- रोजगार बढ़ाने के साथ-साथ उद्योगों की उत्पादन क्षमता में वृद्धि।
- स्किल्ड कर्मचारियों की उपलब्धता से बिजनेस को गति मिलेगी।
अर्थव्यवस्था पर प्रभाव
- 3.5 करोड़ नई नौकरियों से देश की बेरोजगारी दर घटेगी।
- मैन्युफैक्चरिंग और सर्विस सेक्टर में नए अवसर बनेंगे।
- युवाओं की कमाई और खर्च बढ़ने से डिमांड और मार्केट ग्रोथ तेज होगी।
- योजना से मेक इन इंडिया और आत्मनिर्भर भारत के संकल्प को भी मजबूती मिलेगी।
डिजिटल और पारदर्शी व्यवस्था
प्रधानमंत्री विकसित भारत रोजगार योजना को पूरी तरह डिजिटल बनाया गया है।
- पोर्टल पर ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन की सुविधा।
- UMANG App से फेस ऑथेंटिकेशन आधारित UAN जेनरेशन।
- लाभ सीधे बैंक खाते में ट्रांसफर होगा।
- पूरी प्रक्रिया पारदर्शी और पेपरलेस होगी।
भविष्य की दिशा
यह योजना केवल रोजगार तक सीमित नहीं है। इसका उद्देश्य युवाओं को रोजगार, सुरक्षा और कौशल विकास के अवसर देना है। अगर योजना सफल रहती है तो आने वाले वर्षों में और भी बड़ी संख्या में रोजगार योजनाएँ लागू की जा सकती हैं।
PM Vikasit Bharat Rojgar Yojana 2025 युवाओं के लिए एक सुनहरा अवसर है। यह योजना न केवल नई नौकरियां पैदा करेगी, बल्कि सामाजिक सुरक्षा और आर्थिक विकास को भी मजबूत बनाएगी। केंद्र सरकार का यह कदम देश के रोजगार परिदृश्य को बदलने की क्षमता रखता है।