“भारतीय राजनीति लंबे समय से अपराध और भ्रष्टाचार से जुड़ी रही है। कई बार यह सवाल उठता रहा है कि क्या अपराध के गंभीर मामलों में फंसे नेता सत्ता में बने रहने के योग्य हैं। इसी पृष्ठभूमि में संसद में संविधान संशोधन विधेयक 2025 पेश किया गया है। सरकार का दावा है कि यह कानून राजनीति में नैतिकता और शुचिता की नई परिभाषा तय करेगा, जबकि विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा बता रहा है।“
संविधान संशोधन विधेयक 2025 क्या है?
संविधान संशोधन विधेयक 2025 का मुख्य उद्देश्य यह सुनिश्चित करना है कि प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री, केंद्रीय मंत्री या राज्य मंत्री जेल से सरकार न चला सकें।
विधेयक के प्रमुख प्रावधान
- यदि कोई प्रधानमंत्री, मुख्यमंत्री या मंत्री पांच वर्ष या उससे अधिक की सजा वाले अपराध में 30 दिनों तक जेल या न्यायिक हिरासत में रहता है, तो वह अपने पद पर बने रहने का हक खो देगा।
- गिरफ्तारी के 30 दिन के भीतर अदालत से जमानत लेनी होगी, अन्यथा 31वें दिन वह स्वतः अयोग्य हो जाएगा।
- जमानत मिलने पर वह दोबारा पद पर आसीन हो सकता है।
- मौजूदा कानून (जनप्रतिनिधित्व अधिनियम 1951) केवल दोषसिद्धि के बाद चुनाव लड़ने से रोकता है, लेकिन अब गिरफ्तारी और हिरासत पर भी कार्रवाई होगी।
राजनीति से अपराधीकरण रोकने की दिशा में बड़ा कदम
जेल से सरकार नहीं चलेगी
भारत के लोकतांत्रिक इतिहास में कई उदाहरण मिलते हैं जहां मुख्यमंत्री या मंत्री जेल में रहते हुए भी अपने पद पर बने रहे।
- दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल और उनके मंत्री सत्येंद्र जैन
- तमिलनाडु के मंत्री वी. सेंथिल बालाजी
इन मामलों में अदालतों को हस्तक्षेप करना पड़ा। नया संविधान संशोधन विधेयक 2025 ऐसी स्थितियों को रोकने की दिशा में बड़ा कदम है।
सत्ता पक्ष की दलीलें: पारदर्शिता और जवाबदेही
भाजपा का कहना है कि यह विधेयक राजनीति को शुद्ध करने के लिए है।
- प्रधानमंत्री सहित सभी नेताओं को इसमें समान रूप से शामिल किया गया है।
- यह कानून जनता के विश्वास को मजबूत करेगा।
- सत्ता में बैठे लोग अब जेल से शासन नहीं चला सकेंगे।
- सरकार का दावा है कि यह कदम राजनीति से अपराधीकरण हटाने की दिशा में ऐतिहासिक होगा।
सत्तारूढ़ दल कांग्रेस को भी उसके आपातकाल के इतिहास की याद दिला रहा है। भाजपा का कहना है कि 1975 में 39वां संशोधन कर प्रधानमंत्री को किसी भी अपराध से बचा लिया गया था, लेकिन अब नई व्यवस्था में प्रधानमंत्री भी कानून से ऊपर नहीं रहेंगे।
विपक्ष का विरोध: लोकतंत्र पर खतरा
विपक्ष की आशंकाएं
कांग्रेस और अन्य विपक्षी दलों का कहना है कि सरकार इस कानून का दुरुपयोग कर सकती है।
- प्रियंका गांधी वाड्रा ने कहा कि सरकार किसी भी मुख्यमंत्री पर आरोप लगाकर उसे गिरफ्तार कर सकती है और 30 दिनों के भीतर पद से हटवा सकती है।
- विपक्ष का तर्क है कि यह कानून संविधान-विरोधी और लोकतंत्र के खिलाफ है।
- उनका कहना है कि इससे भारत पुलिस राज्य बन सकता है।
- विपक्ष ने चेतावनी दी है कि सत्ता शाश्वत नहीं है और भविष्य में यही कानून सत्ता पक्ष के खिलाफ भी इस्तेमाल हो सकता है।
विशेषज्ञों की राय
संविधान विशेषज्ञों का मानना है कि इस कानून के सकारात्मक और नकारात्मक दोनों पहलू हैं।
- सकारात्मक पक्ष: इससे राजनीति में नैतिकता आएगी और अपराधी नेताओं को रोकने में मदद मिलेगी।
- नकारात्मक पक्ष: अगर इसका गलत इस्तेमाल हुआ तो निर्दोष नेताओं को भी सत्ता से दूर किया जा सकता है।
भारतीय लोकतंत्र में नया अध्याय
यदि यह विधेयक पास होकर कानून बन जाता है तो यह भारतीय लोकतंत्र में एक नया अध्याय होगा।
- भ्रष्टाचार और अपराध के खिलाफ कड़ा संदेश जाएगा।
- जनता के मन में नेताओं और राजनीति के प्रति विश्वास मजबूत होगा।
- राजनीति में पारदर्शिता और जवाबदेही बढ़ेगी।
- संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को अब जेल में रहते हुए सत्ता नहीं चलाने दी जाएगी।
संविधान संशोधन विधेयक 2025 को लेकर सत्ता पक्ष और विपक्ष में तीखी बहस जारी है। एक ओर सरकार इसे राजनीति में सुधार की दिशा में ऐतिहासिक कदम बता रही है, तो दूसरी ओर विपक्ष इसे लोकतंत्र के लिए खतरा मान रहा है। चाहे जो भी हो, यह बिल भारतीय राजनीति में अपराधीकरण और भ्रष्टाचार को रोकने के लिए गंभीर प्रयास के रूप में देखा जा रहा है। आने वाले समय में यह तय होगा कि यह कानून जनता का विश्वास मजबूत करेगा या विपक्ष की आशंकाओं को सही साबित करेगा।